27 ਮਾਰਚ 2024; ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਈਡੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 22 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ.ਡੀ. ਈਡੀ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੇ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਐੱਚ.ਡੀ.ਓ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ LAC ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 207 ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਏਸੀ, ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸੋਧ/ਬਦਲਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ, ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 4-5 ਸਾਲ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 21 ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਐਸ. ਜੌਹਲ, ਐਲ.ਏ.ਸੀ., ਵੈਸ਼ਾਲੀ, ਐਚ.ਡੀ.ਓ., ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਵਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 72.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 43.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
