ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟਣਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਧਮਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀ
ਟਰੰਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੁਦਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ “ਵੰਡਣ” ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 6 ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
