13 ਮਾਰਚ 2024: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ “ਗੰਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੰਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।
