ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 23,000 ਬੀਪੀਐਲ (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੀਪੀਐਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10,000 ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 2,632 ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੀਪੀਐਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਪੀਐਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 52.91 ਲੱਖ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 51.78 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀਐਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 573 ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,251 ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ 808 ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ
- ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ
- 2 ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
- 1 ਕਿਲੋ ਖੰਡ @ ₹13.5 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ
- ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ₹500 ਵਿੱਚ LPG ਸਿਲੰਡਰ
- ਚਿਰਾਯੂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ
- ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 31.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4.84 ਲੱਖ ਹੋਰ ਵਧੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ 23,000 ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
