ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਿਰਮਲ ਔਸੇਪਚਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ/ਵਿਆਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ/ਸੋਗ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਿਰਮਲ ਔਸੇਪਚਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਥਾਵਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ (ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
