ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਿਫ ਵਿਰਾਨੀ ਓਨਲਾਈਨ ਹਾਰਮਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹਰਾਮਜ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਠੰਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ “ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨ” ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ C-63, ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ “ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ $20,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
