ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਵੈਸਟਜੈੱਟ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਅਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਰਾਈਟਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵੈਸਟਜੈੱਟ ਦੀਆਂ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਜੈੱਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਯਾਤਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ $150 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ $200 ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਣੇ ਲਈ $45 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਅਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸਟਜੈੱਟ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਸਟਜੈੱਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸਟਜੈੱਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਏਅਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਾਬੋਰ ਲੁਕਾਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।”
ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਵੈਸਟਜੈੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
