LIQUOR CASE – BTV BROADCASTING https://btelevisions.com BTV BROADCASTING Tue, 28 May 2024 09:59:20 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://btelevisions.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-VECTOR-LOGOaa-01-1-32x32.png LIQUOR CASE – BTV BROADCASTING https://btelevisions.com 32 32 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ https://btelevisions.com/%e0%a8%b8%e0%a9%81%e0%a8%aa%e0%a8%b0%e0%a9%80%e0%a8%ae-%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%95%e0%a9%87%e0%a8%9c%e0%a8%b0%e0%a9%80%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b2-%e0%a8%a6/ https://btelevisions.com/%e0%a8%b8%e0%a9%81%e0%a8%aa%e0%a8%b0%e0%a9%80%e0%a8%ae-%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%95%e0%a9%87%e0%a8%9c%e0%a8%b0%e0%a9%80%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b2-%e0%a8%a6/#respond Tue, 28 May 2024 20:00:00 +0000 https://btelevisions.com/?p=10778 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

]]> https://btelevisions.com/%e0%a8%b8%e0%a9%81%e0%a8%aa%e0%a8%b0%e0%a9%80%e0%a8%ae-%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%95%e0%a9%87%e0%a8%9c%e0%a8%b0%e0%a9%80%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b2-%e0%a8%a6/feed/ 0 ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ: ED ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋਸ਼ੀ https://btelevisions.com/%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a9%b1%e0%a8%b2%e0%a9%80-%e0%a8%b8%e0%a8%bc%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%ac-%e0%a8%98%e0%a9%81%e0%a8%9f%e0%a8%be%e0%a8%b2%e0%a8%be-ed-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%95%e0%a8%bf%e0%a8%b9/ https://btelevisions.com/%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a9%b1%e0%a8%b2%e0%a9%80-%e0%a8%b8%e0%a8%bc%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%ac-%e0%a8%98%e0%a9%81%e0%a8%9f%e0%a8%be%e0%a8%b2%e0%a8%be-ed-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%95%e0%a8%bf%e0%a8%b9/#respond Fri, 17 May 2024 20:00:00 +0000 https://btelevisions.com/?p=10351 ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਡੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਤ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਰਿਮਾਂਡ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ: ਈਡੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਿਮਾਂਡ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

]]> https://btelevisions.com/%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a9%b1%e0%a8%b2%e0%a9%80-%e0%a8%b8%e0%a8%bc%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%ac-%e0%a8%98%e0%a9%81%e0%a8%9f%e0%a8%be%e0%a8%b2%e0%a8%be-ed-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%95%e0%a8%bf%e0%a8%b9/feed/ 0 ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ https://btelevisions.com/%e0%a8%86%e0%a8%ac%e0%a8%95%e0%a8%be%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%a8%e0%a9%80%e0%a8%a4%e0%a9%80-%e0%a8%98%e0%a9%81%e0%a8%9f%e0%a8%be%e0%a8%b2%e0%a8%be-%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%b8%e0%a9%8b%e0%a8%a6/ https://btelevisions.com/%e0%a8%86%e0%a8%ac%e0%a8%95%e0%a8%be%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%a8%e0%a9%80%e0%a8%a4%e0%a9%80-%e0%a8%98%e0%a9%81%e0%a8%9f%e0%a8%be%e0%a8%b2%e0%a8%be-%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%b8%e0%a9%8b%e0%a8%a6/#respond Thu, 02 May 2024 23:00:00 +0000 https://btelevisions.com/?p=9677 ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਘੁਟਾਲਾ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀਐਸ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਰਜਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

]]> https://btelevisions.com/%e0%a8%86%e0%a8%ac%e0%a8%95%e0%a8%be%e0%a8%b0%e0%a9%80-%e0%a8%a8%e0%a9%80%e0%a8%a4%e0%a9%80-%e0%a8%98%e0%a9%81%e0%a8%9f%e0%a8%be%e0%a8%b2%e0%a8%be-%e0%a8%b8%e0%a8%bf%e0%a8%b8%e0%a9%8b%e0%a8%a6/feed/ 0