ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਆਦਿਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।” ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।” ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਈਡੀ-ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਊਧਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਠਾਕਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭਾਰ 7 ਕਿਲੋ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਟੋਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਵਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਬ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਲੱਗਾ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਸੁਆਗਤ’ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਆਪ’ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ- ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ… ਕੀ ਉਹ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਸੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡੋ?

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ।” ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਨੌਂ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ
ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 9 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ 217 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਮਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੈਵਲ 200 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।