Highcourt – BTV BROADCASTING https://btelevisions.com BTV BROADCASTING Wed, 21 Aug 2024 10:45:31 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://btelevisions.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-VECTOR-LOGOaa-01-1-32x32.png Highcourt – BTV BROADCASTING https://btelevisions.com 32 32 ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ https://btelevisions.com/%e0%a8%b9%e0%a8%be%e0%a8%88%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%9c%e0%a8%b8%e0%a8%a5%e0%a8%be%e0%a8%a8-%e0%a8%b8%e0%a8%b0%e0%a8%95%e0%a8%be%e0%a8%b0/ https://btelevisions.com/%e0%a8%b9%e0%a8%be%e0%a8%88%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%9c%e0%a8%b8%e0%a8%a5%e0%a8%be%e0%a8%a8-%e0%a8%b8%e0%a8%b0%e0%a8%95%e0%a8%be%e0%a8%b0/#respond Wed, 21 Aug 2024 15:00:00 +0000 https://btelevisions.com/?p=15369 ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਸੀਆਈਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਆਈਏ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ) ਦੇ ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

]]> https://btelevisions.com/%e0%a8%b9%e0%a8%be%e0%a8%88%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%a8%e0%a9%87-%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%9c%e0%a8%b8%e0%a8%a5%e0%a8%be%e0%a8%a8-%e0%a8%b8%e0%a8%b0%e0%a8%95%e0%a8%be%e0%a8%b0/feed/ 0 ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ https://btelevisions.com/%e0%a8%ac%e0%a9%87%e0%a8%9f%e0%a9%80-%e0%a8%aa%e0%a9%9c%e0%a9%8d%e0%a8%b9%e0%a8%be%e0%a8%93-%e0%a8%ac%e0%a9%87%e0%a8%9f%e0%a9%80-%e0%a8%ac%e0%a8%9a%e0%a8%be%e0%a8%93-%e0%a8%a6%e0%a8%be-%e0%a8%a8/ https://btelevisions.com/%e0%a8%ac%e0%a9%87%e0%a8%9f%e0%a9%80-%e0%a8%aa%e0%a9%9c%e0%a9%8d%e0%a8%b9%e0%a8%be%e0%a8%93-%e0%a8%ac%e0%a9%87%e0%a8%9f%e0%a9%80-%e0%a8%ac%e0%a8%9a%e0%a8%be%e0%a8%93-%e0%a8%a6%e0%a8%be-%e0%a8%a8/#respond Sat, 27 Jul 2024 19:00:00 +0000 https://btelevisions.com/?p=14249 ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। . ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

]]> https://btelevisions.com/%e0%a8%ac%e0%a9%87%e0%a8%9f%e0%a9%80-%e0%a8%aa%e0%a9%9c%e0%a9%8d%e0%a8%b9%e0%a8%be%e0%a8%93-%e0%a8%ac%e0%a9%87%e0%a8%9f%e0%a9%80-%e0%a8%ac%e0%a8%9a%e0%a8%be%e0%a8%93-%e0%a8%a6%e0%a8%be-%e0%a8%a8/feed/ 0 ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਭਵ, ਮਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ https://btelevisions.com/%e0%a8%b9%e0%a8%be%e0%a8%88%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%a4%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%9c%e0%a8%bc%e0%a8%ae%e0%a8%be%e0%a8%a8%e0%a8%a4-%e0%a8%a8%e0%a8%be-%e0%a8%ae%e0%a8%bf%e0%a8%b2/ https://btelevisions.com/%e0%a8%b9%e0%a8%be%e0%a8%88%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%a4%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%9c%e0%a8%bc%e0%a8%ae%e0%a8%be%e0%a8%a8%e0%a8%a4-%e0%a8%a8%e0%a8%be-%e0%a8%ae%e0%a8%bf%e0%a8%b2/#respond Thu, 25 Jul 2024 16:30:00 +0000 https://btelevisions.com/?p=14153 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ‘ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

]]> https://btelevisions.com/%e0%a8%b9%e0%a8%be%e0%a8%88%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%a4%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%9c%e0%a8%bc%e0%a8%ae%e0%a8%be%e0%a8%a8%e0%a8%a4-%e0%a8%a8%e0%a8%be-%e0%a8%ae%e0%a8%bf%e0%a8%b2/feed/ 0 ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ https://btelevisions.com/%e0%a8%b9%e0%a8%be%e0%a8%88%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%9a-%e0%a8%86%e0%a8%89%e0%a8%a3-%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b2%e0%a9%87-%e0%a8%9c%e0%a9%b1%e0%a8%9c-%e0%a8%b5%e0%a8%95%e0%a9%80/ https://btelevisions.com/%e0%a8%b9%e0%a8%be%e0%a8%88%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%9a-%e0%a8%86%e0%a8%89%e0%a8%a3-%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b2%e0%a9%87-%e0%a8%9c%e0%a9%b1%e0%a8%9c-%e0%a8%b5%e0%a8%95%e0%a9%80/#respond Wed, 24 Jul 2024 20:00:00 +0000 https://btelevisions.com/?p=14063 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੇਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੇਟ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ-21 ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇਹਾ ਮਠਾਰੂ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸੈਕਟਰ-3 ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ-29 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

]]> https://btelevisions.com/%e0%a8%b9%e0%a8%be%e0%a8%88%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%9a-%e0%a8%86%e0%a8%89%e0%a8%a3-%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b2%e0%a9%87-%e0%a8%9c%e0%a9%b1%e0%a8%9c-%e0%a8%b5%e0%a8%95%e0%a9%80/feed/ 0 ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ https://btelevisions.com/%e0%a8%96%e0%a8%a1%e0%a9%82%e0%a8%b0-%e0%a8%b8%e0%a8%be%e0%a8%b9%e0%a8%bf%e0%a8%ac-%e0%a8%a4%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%b8%e0%a9%b0%e0%a8%b8%e0%a8%a6-%e0%a8%ae%e0%a9%88%e0%a8%82%e0%a8%ac%e0%a8%b0/ https://btelevisions.com/%e0%a8%96%e0%a8%a1%e0%a9%82%e0%a8%b0-%e0%a8%b8%e0%a8%be%e0%a8%b9%e0%a8%bf%e0%a8%ac-%e0%a8%a4%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%b8%e0%a9%b0%e0%a8%b8%e0%a8%a6-%e0%a8%ae%e0%a9%88%e0%a8%82%e0%a8%ac%e0%a8%b0/#respond Sat, 20 Jul 2024 17:00:00 +0000 https://btelevisions.com/?p=13863 ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

]]> https://btelevisions.com/%e0%a8%96%e0%a8%a1%e0%a9%82%e0%a8%b0-%e0%a8%b8%e0%a8%be%e0%a8%b9%e0%a8%bf%e0%a8%ac-%e0%a8%a4%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%b8%e0%a9%b0%e0%a8%b8%e0%a8%a6-%e0%a8%ae%e0%a9%88%e0%a8%82%e0%a8%ac%e0%a8%b0/feed/ 0 ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ https://btelevisions.com/%e0%a8%b9%e0%a8%be%e0%a8%88%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%a6%e0%a8%be-%e0%a8%b5%e0%a9%b1%e0%a8%a1%e0%a8%be-%e0%a8%b9%e0%a9%81%e0%a8%95%e0%a8%ae-%e0%a8%b9%e0%a8%b0%e0%a8%bf%e0%a8%86/ https://btelevisions.com/%e0%a8%b9%e0%a8%be%e0%a8%88%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%a6%e0%a8%be-%e0%a8%b5%e0%a9%b1%e0%a8%a1%e0%a8%be-%e0%a8%b9%e0%a9%81%e0%a8%95%e0%a8%ae-%e0%a8%b9%e0%a8%b0%e0%a8%bf%e0%a8%86/#respond Wed, 10 Jul 2024 15:00:00 +0000 https://btelevisions.com/?p=13353 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 500 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

]]> https://btelevisions.com/%e0%a8%b9%e0%a8%be%e0%a8%88%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%a6%e0%a8%be-%e0%a8%b5%e0%a9%b1%e0%a8%a1%e0%a8%be-%e0%a8%b9%e0%a9%81%e0%a8%95%e0%a8%ae-%e0%a8%b9%e0%a8%b0%e0%a8%bf%e0%a8%86/feed/ 0 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ED ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ https://btelevisions.com/%e0%a8%95%e0%a9%87%e0%a8%9c%e0%a8%b0%e0%a9%80%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b2-%e0%a8%a6%e0%a9%80-%e0%a8%aa%e0%a8%9f%e0%a9%80%e0%a8%b8%e0%a8%bc%e0%a8%a8-%e0%a8%a4%e0%a9%87-ed-%e0%a8%a8%e0%a9%82%e0%a9%b0/ https://btelevisions.com/%e0%a8%95%e0%a9%87%e0%a8%9c%e0%a8%b0%e0%a9%80%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b2-%e0%a8%a6%e0%a9%80-%e0%a8%aa%e0%a8%9f%e0%a9%80%e0%a8%b8%e0%a8%bc%e0%a8%a8-%e0%a8%a4%e0%a9%87-ed-%e0%a8%a8%e0%a9%82%e0%a9%b0/#respond Mon, 08 Jul 2024 23:00:00 +0000 https://btelevisions.com/?p=13243 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ (8 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 35 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

]]> https://btelevisions.com/%e0%a8%95%e0%a9%87%e0%a8%9c%e0%a8%b0%e0%a9%80%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b2-%e0%a8%a6%e0%a9%80-%e0%a8%aa%e0%a8%9f%e0%a9%80%e0%a8%b8%e0%a8%bc%e0%a8%a8-%e0%a8%a4%e0%a9%87-ed-%e0%a8%a8%e0%a9%82%e0%a9%b0/feed/ 0 ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ FIR ਕੀਤੀ ਦਰਜ਼ https://btelevisions.com/%e0%a8%b9%e0%a8%be%e0%a8%88%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%a4%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%ac%e0%a9%80%e0%a8%ac%e0%a9%80-%e0%a8%9c%e0%a8%97%e0%a9%80%e0%a8%b0-%e0%a8%95%e0%a9%8c%e0%a8%b0/ https://btelevisions.com/%e0%a8%b9%e0%a8%be%e0%a8%88%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%a4%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%ac%e0%a9%80%e0%a8%ac%e0%a9%80-%e0%a8%9c%e0%a8%97%e0%a9%80%e0%a8%b0-%e0%a8%95%e0%a9%8c%e0%a8%b0/#respond Wed, 03 Jul 2024 15:00:00 +0000 https://btelevisions.com/?p=12991 ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀ 172 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀ 172 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1993 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

]]> https://btelevisions.com/%e0%a8%b9%e0%a8%be%e0%a8%88%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f-%e0%a8%a4%e0%a9%8b%e0%a8%82-%e0%a8%ac%e0%a9%80%e0%a8%ac%e0%a9%80-%e0%a8%9c%e0%a8%97%e0%a9%80%e0%a8%b0-%e0%a8%95%e0%a9%8c%e0%a8%b0/feed/ 0 ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ https://btelevisions.com/%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a9%b1%e0%a8%b2%e0%a9%80-%e0%a8%b8%e0%a8%bc%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%ac-%e0%a8%98%e0%a9%81%e0%a8%9f%e0%a8%be%e0%a8%b2%e0%a8%be-%e0%a8%95%e0%a9%87%e0%a8%9c%e0%a8%b0%e0%a9%80/ https://btelevisions.com/%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a9%b1%e0%a8%b2%e0%a9%80-%e0%a8%b8%e0%a8%bc%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%ac-%e0%a8%98%e0%a9%81%e0%a8%9f%e0%a8%be%e0%a8%b2%e0%a8%be-%e0%a8%95%e0%a9%87%e0%a8%9c%e0%a8%b0%e0%a9%80/#respond Tue, 25 Jun 2024 18:30:00 +0000 https://btelevisions.com/?p=12448 ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ “ਗਲਤ, ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗਲਤ” ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ।

ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

]]> https://btelevisions.com/%e0%a8%a6%e0%a8%bf%e0%a9%b1%e0%a8%b2%e0%a9%80-%e0%a8%b8%e0%a8%bc%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%ac-%e0%a8%98%e0%a9%81%e0%a8%9f%e0%a8%be%e0%a8%b2%e0%a8%be-%e0%a8%95%e0%a9%87%e0%a8%9c%e0%a8%b0%e0%a9%80/feed/ 0 ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ, HC ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ https://btelevisions.com/%e0%a8%ac%e0%a9%87%e0%a8%9f%e0%a9%80-%e0%a8%a6%e0%a9%87-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%86%e0%a8%b9-%e0%a8%a6%e0%a9%80-%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80%e0%a8%95-%e0%a8%ac%e0%a8%a6%e0%a8%b2%e0%a9%80-%e0%a8%a4/ https://btelevisions.com/%e0%a8%ac%e0%a9%87%e0%a8%9f%e0%a9%80-%e0%a8%a6%e0%a9%87-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%86%e0%a8%b9-%e0%a8%a6%e0%a9%80-%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80%e0%a8%95-%e0%a8%ac%e0%a8%a6%e0%a8%b2%e0%a9%80-%e0%a8%a4/#respond Sat, 22 Jun 2024 16:00:00 +0000 https://btelevisions.com/?p=12287 ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਈ ‘ਚ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛੁਪਾ ਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

]]> https://btelevisions.com/%e0%a8%ac%e0%a9%87%e0%a8%9f%e0%a9%80-%e0%a8%a6%e0%a9%87-%e0%a8%b5%e0%a8%bf%e0%a8%86%e0%a8%b9-%e0%a8%a6%e0%a9%80-%e0%a8%a4%e0%a8%b0%e0%a9%80%e0%a8%95-%e0%a8%ac%e0%a8%a6%e0%a8%b2%e0%a9%80-%e0%a8%a4/feed/ 0