ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:
ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ: 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਨਮ ਤਰੀਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ: 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਦਿ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰੰਗ ਕੋਡਿੰਗ: ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਰੰਗ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
