ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨੌ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
