ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ‘ਚ 20000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਰ.ਕੇ.ਰਤਡਾ ਨਾਲ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਮੁਖੀ ਉਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਮਸੀ ਹੀਰੋ ਡੀਐਮਸੀ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 31ਏ ਅਤੇ 33ਏ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਮਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਡੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਐਸਐਮਆਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਲਝਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ
ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 20,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਬਲਾਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
