ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨਜੋਤ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 15.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 08 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਜੀਵਨਜੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜਯੋਤ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 268 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਥ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 07 ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਘਰ ਅਤੇ 39 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
