ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

Bell ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਨੌਂ ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈੱਲ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਆਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਬੈੱਲ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 4,800 ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 45 ਸਥਾਨਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 90 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 24 ਸਥਾਨਕ ਨਿਊਜ਼ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈੱਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ “ਤਤਕਾਲ ਸੰਕਟ” ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕੋਮਨਸ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਂਟ-ਓਂਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ $ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ “ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ” ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।