ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸਨੂੰ “Deferred Resignation Program” ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇ-ਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮੇਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਟ੍ਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗ, ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟ੍ਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਹਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
