ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਯੂਐਸ ਬੈਨ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ।
TikTok ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਐਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗੀ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਐਸ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ TikTok ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੈਰੇਂਟਸ, ਬਾਈਟਡੈਂਸ, ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, TikTok ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਾਅ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
