ਭਾਰਤ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ 1991, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧੋਆ (ਅਯੁੱਧਿਆ) ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਦਲੀਲ?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
