ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਸਲਿੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐਮ) ਵੋਟਾਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ – ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਐਸਐਲਯੂ) ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਜੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
