ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ
UPSC ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 45 ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ‘ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ (ਨਿਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ ਸਿੰਗਲ-ਕੇਡਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ UPSC ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
