ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ wages ਦੀ ਚੋਰੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ, ਸੀਮਤ ਬਰੇਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਟਮੋਯਾ ਓਬੋਕਾਟਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ “ਸਮਕਾਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਆਧਾਰ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਬੋਕਾਟਾ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ abuse ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ “ਸਮਕਾਲੀ ਗੁਲਾਮੀ” ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ “ਬੰਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।