ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ 37 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ SKM ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਸਕੇਐਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇਗੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ,
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
