ਕਿਊਬੇਕ ਸਰਕਾਰ ਓਟਵਾ ‘ਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਊਬੇਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬੇਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਓਟਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਗਏ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਊਬੇਕ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟਵਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹਾਊਸ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ $ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਊਬੇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਫ੍ਰੈਛੇਟ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ‘ਤੇ “ਇਨਐਕਸ਼ਨ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
