ਕਿਊਬਿਕ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਿੱਲ 21 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2021 ਕਿਊਬੇਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਊਬੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ – ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ – ਜੋ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ 21 ਮੱਧਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਊਬੇਕ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
