ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ NDP ਦੇ “ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ” ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਮੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਧਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ “ਮਸਲੇ” ਹਨ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ “ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।”ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਕ ਹੈਥਰ ਮੈਕਫੀਅਰਸਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹੁਣ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ “ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸੁਤੰਤਰ, ਵਿਹਾਰਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ” ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
