ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬਾਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਪ ਬਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਓਟਵਾ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਲ ਡਨਲੌਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ “ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ” ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ sledgehammer ” ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਸਾਈਡੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰਬੇਜ ਕਹਿ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ, ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ “ਕਾਫ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,” ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Immigration Minister ਨੇ International Students ਦੇ claims ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘garbage
