ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਹੋਏ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2024 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ (ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਲੌਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਲਾਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2024 ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
