ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇਖੋ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਈਡੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਰਡਰ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ।
