ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਅਫਸਰ ਯੀਮ ਜ਼ਰੂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਜ਼ਰੂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 201 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਸਟਾਫ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਿਫ਼ ਵਿਰਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਏੜ ਪੋਈਲੀਏਵ ਨੇ ਜ਼ਰੂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ “ਦੰਦ ਦੇਣ” ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Canadians ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ, ਕੀ online harms regulator, bureaucracy ਹੈ ਜਾਂ enforcement:PBO
