ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਾਰੀਡੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਯਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 1839 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਰੁੜਕੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਮੇਰਠ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਬਰੇਲੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਗਯਾ, ਬੋਕਾਰੋ, ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ, ਧਾਨਾਪੁਰ, ਢਾਹਾਂਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। , ਵਰਧਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।
