ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ, ਸਰਕਸ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 200 ਹਾਥੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਾਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੌਗਿੰਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੌਗਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਸ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ (PAW) ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਰਾਕਾਬੁਲ ਹੱਕ ਏਮਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ “ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਓਰਡਰ” ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
