ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਜੇ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਨੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਦ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਥਿਊ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 32 ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਹਨ।
