ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 34,768 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਬੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 34768 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
