18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM) ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ 100% ਕਰਾਸ-ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਏਡੀਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੇ। VVPAT ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖ਼ਰ ਰੋਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਾਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ- ਪਰਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿਪਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ?
