1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 1745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਕੇ 3567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2014-15 ਲਈ 663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2015-16 ਲਈ 664 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2016-17 ਲਈ 417 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਮਾਰਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵਿਵੇਕ ਤਨਖਾ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ- ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ 3567.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਗੋਲੀ ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
