ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਟੈਕਸਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਐਸ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਐਬਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ SB 4 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਬਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਡੇਨ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
