ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਮ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਖਰੀ-ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 14 ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ” ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ – ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ NDP ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਅੱਗੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਮਿਸੈਲ ਰੇਮਪਲ ਗਾਰਨਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ “ਸ਼ਰਮਨਾਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 11 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ “ਲਿਬਰਲਾਂ” ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ICC) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ “ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
