18 ਮਾਰਚ 2024: ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ED ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ, 26 ਫਰਵਰੀ, 22 ਫਰਵਰੀ, 2 ਫਰਵਰੀ, 17 ਜਨਵਰੀ, 3 ਜਨਵਰੀ, 21 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
