14 ਮਾਰਚ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐਸਐਸਓਸੀ) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਐੱਸਓਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਓਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 43,000 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਐੱਸਐੱਸਓਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬਚੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੁੱਟੇਗਾ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਏਆਈਜੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਓ.ਸੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
