ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੇਦਖਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ’ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਬੀਐਸਐਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਗਬਦ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਪੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।” ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।” ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
