ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ TikTok, Facebook, Instagram ਅਤੇ Snapchat ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 34 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਕੀਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ LGBTQI ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਈਡੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਪਾਸ
