ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੂੰ “ਬੋਰਡਰ ਜ਼ਾਰ” ਅਤੇ ਸਟੀਵਨ ਮਿੱਲਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਉਥੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕ਼ੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ DACA ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਿਵਲ rights ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
