ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੇਲ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
