18 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (18 ਅਕਤੂਬਰ 2024) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਲੰਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।
