ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਔਟਵਾ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਹੈਂਡਗਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਣੇ ਭੂਤ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।