ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ— ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਲਈ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “(ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਪੁਰਦਗੀ) ਸੰਧੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।” ‘ਨੌਂਵੇਂ ਸਰਕਟ ਲਈ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਸ’ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਲਈ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ‘ਨਾਨ ਬਿਸ ਇਨ ਆਈਡਮ’ ਅਪਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ “ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ”, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ, ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਪਰਾਧ” ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰੀਵ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੱਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.
