ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੇਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੇਟ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ-21 ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇਹਾ ਮਠਾਰੂ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸੈਕਟਰ-3 ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ, ਸੈਕਟਰ-29 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
