ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 1,32,247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਰਕੋ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 8,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਨਰਾਇਣ ਝਾਅ, ਐਨੀ ਜਾਰਜ ਮੈਥਿਊ, ਡਾ: ਮਨੋਜ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਡਾ: ਸੌਮਿਆਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰਿਤਵਿਕ ਪਾਂਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 41 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ 59 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬਕਾਰੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਲਏ 30,584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 75,000
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 17,950
ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ) 10,000
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ) 9,426
ਨਾਰਕੋ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 8,846
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 6,000
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 5,025
