ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5-7% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ 2021-22 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਉਡੀਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
