ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਓਬੈਦੁਲ ਕਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (19 ਜੁਲਾਈ) ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 105 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 405 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਫਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੀਟੀਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਬੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 1971 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਥੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 30%, ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 40% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 20% ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
1976 ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 40% ਸੀਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। 1985 ਵਿੱਚ, ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ 5% ਕੋਟਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 45% ਸੀਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ 2009 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2012 ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1% ਕੋਟਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੋਟਾ 56% ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,
4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
